Department
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण प्रदेष के सहकारिता, दुग्ध एवं डेरी विकास, गन्ना विकास तथा भेशज विकास विभाग मेें पंजीकृत त्रिस्तरीय सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध।
1. एम-पैक्स
2. आवास सहकारी समितियां
3. उत्पादन विपणन सहकारी समितियां
4. वेतन भोगी सहकारी समितियां
5. क्रय-विक्रय सहकारी समितियां
6. भेड-बकरी एवं षषक पालन समिति
6. मत्स्य सहकारी समिति
7. रेषम सहकारी समिति
8. पर्यटन परिवहन सहकारी समिति
9. औद्योगिक सहकारी समिति
10. औद्यानिक सहकारी समिति
11. जिला भेशज सहकारी संघ
12. हथकरधा एवं खादी ग्रामोद्योग समिति
13. जिला सहकारी संघ
14. उपभोक्ता सहकारी भण्डार
15. अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियां
16. जिला सहकारी बैंक
17. शीर्ष सहकारी बैक।
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भारतीय संविधान के 97 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोडें गये अनुच्छेद 19 (ग) में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 43 (ख) में राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकत्रांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व निर्धारित किये गये है।Read more..
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