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भारतीय संविधान के 97 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोडें गये अनुच्छेद 19 (ग) में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 43 (ख) में राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकत्रांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व निर्धारित किये गये है।Read more..

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखंड

Lane No. 3/30,Shastri Nagar Haridwar Road

0135-2974340

समस्त केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, जिला सहकारी संघ, और जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण निर्धारण

अर्बन सहकारी बैंकों के चुनाव हेतु तिथि निर्धारण

समस्त जिला सहकारी संघों के चुनाव कार्यक्रम

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